रेशन कार्ड : सरकारने देशभरात रेशनबाबत नवा नियम लागू केला आहे.

 रेशन कार्ड : सरकारने देशभरात रेशनबाबत नवा नियम लागू केला आहे.  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रेशन दुकानांना नवीन निर्देश जारी केले आहेत.

 तुम्हीही जर रेशनकार्ड वापरकर्ते असाल आणि सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना' देशभरात लागू करण्यात आली आहे, त्यानंतर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सर्व दुकानांमध्ये विक्री (पीओएस) उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत.  शासनाच्या या निर्णयामुळे यापुढे कोणत्याही लाभार्थ्याला कमी रेशन मिळणार नाही.

 रेशनच्या वजनात आणखी अडचण नाही!

 खरेतर, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती केली आहे.  यानंतर सर्व डीलर्सना इलेक्ट्रॉनिक स्केल असणे बंधनकारक आहे.  आणि यापुढे कोट्याची चोरी होऊ नये यासाठी सरकार अभ्यासही करत आहे.

 हा नवा नियम देशभर लागू करण्यात आला आहे

 सरकारच्या या आदेशानंतर आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच POS उपकरणांशी जोडली गेली आहेत.  याचा अर्थ, यापुढे रेशनच्या वजनात गडबड होण्याची शक्यता नाही.  शासनाने रेशन विक्रेत्यांना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करून दिल्याने सार्वजनिक वितरण योजनेच्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये.  नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन आणि ऑनलाइन मोडमध्ये काम करतात.